दुर्ग | नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र अंतर्गत आदित्य नगर जोन कार्यालय में सुशासन सप्ताह प्रशासन शहर की ओर अभियान के तहत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन महापौर अलका बाघमार, आयुक्त सुमित अग्रवाल एवं लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चंद्राकर ने भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी एवं महात्मा गांधी के तेलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया।
उद्घाटन अवसर पर एमआईसी सदस्य ज्ञानेश्वर ताम्रकर, काशीराम कोसरे, कुलेश्वर साहू,पार्षद सावित्री साहू, रंजीता पाटिल,जितेंद्र कुमार, युवराज कुँजम, गुलशन साहू, अरुण सिंह, कमल देवांगन, सुरुचि उमरे, मनीष कोठारी, गुड्डू यादव सहित उपायुक्त मोहेंद्र साहू, कार्यपालन अभियंता सुश्री विनीता वर्मा, प्रकाशचंद थावनी, सहायक अभियंता गिरीश दीवान, संजय ठाकुर, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, उद्यान प्रभारी अधिकारी अनिल सिंह तथा निगम के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
शिविर में नागरिकों द्वारा कुल 117 आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिनमें 102 मांग संबंधी आवेदन एवं 15 शिकायत आवेदन प्राप्त हुए। मांग पत्रों में पट्टा, सड़क एवं नाली निर्माण प्रमुख रहे, जबकि शिकायतों में पानी आपूर्ति एवं अतिक्रमण से संबंधित प्रकरण शामिल थे। सभी आवेदनों को त्वरित निराकरण हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया।
इस अवसर पर नागरिकों ने स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया।शिविर के दौरान महापौर अलका बाघमार ने शिविर में पहुंचे हितग्राहियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और आयुक्त को आवश्यक निर्देश दिए।
महापौर अलका बाघमार ने कहा कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों को विभागीय प्राथमिकता के साथ निराकृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शासन की मंशा अनुसार जनसमस्याओं के समाधान हेतु इस प्रकार के समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे आम नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके।
शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, जन्म–मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य सेवाओं से जुड़े प्रकरण शामिल किए गए।मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा 74 मरीजों का उपचार, 18 मरीजों के लैब टेस्ट, 43 हितग्राहियों को निशुल्क दवाइयाँ प्रदान की गईं।
शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), जिला स्वास्थ्य समिति, पशुधन विकास विभाग, विद्युत विभाग, पंजीयन काउंटर, ट्रेड लाइसेंस, पेंशन शाखा, संपत्ति शाखा, एकीकृत बाल विकास परियोजना, आयुष विभाग, श्रम विभाग, आधार कार्ड एवं आबकारी विभाग के स्टॉल लगाए गए।
